04-CGLRC-RBC राजस्व न्यायालय का प्रस्तुतकार

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राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC)

खंड 2 क्रमांक 1 की कंडिका 22:

राजस्व न्यायालय का प्रस्तुतकार ये पंजियाँ रखेगा:
1, राजस्व मामलों की पंजी
2, अपील/रिवीजन/रिव्यू की पंजी
3, जुर्माना पंजी
4, आदेशिका पंजी
5, कैश रिसिप्ट पंजी
6, अभिलेख पासबुक
7, राजस्व अभिलेख निरीक्षण पंजी
8, निपटे अभिलेख को रिकॉर्ड रूम भेजने हेतु रसीद बुक
9, कैशबुक

*कैश=रकम=रोकड़
*बुक=बही=पुस्तक
*पंजी=रजिस्टर
*अभिलेख=रिकॉर्ड
*प्रस्तुतकार=वाचक/रीडर=बड़ेबाबू/लिपिक
*राजस्व न्यायालय= तहसीलदार/अनुविभागीयअधिकारी/कलेक्टर/संभागायुक्त के कोर्ट (अतिरिक्त/नायब/अपर/संयुक्त/सहायक भी).

Epilogue: सरल करने की कोशिश है, सजेसन्स आर वेलकम।


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05-CGLRC - 01.अपील, पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन

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04-CGLRC - 01. राजस्व न्यायालय

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छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 अध्याय 4 राजस्व अधिकारियों (ROs) तथा राजस्व न्यायालयों (RCs) की प्रक्रिया धारा 27 से धारा 43. धारा 27: RO अपने अधिकार क्षेत्र में कहीं भी जांच या सुनवाई करेगा, परंतु उपखंड अधिकारी पूरे जिले में कहीं भी जांच या सुनवाई करेगा। धारा 29: (1) यदि मंडल को उचित लगेगा तो वह कोई केस किसी एक RO से लेकर उसके समान या बड़े RO को दे देगा। (2) यदि आयुक्त को आवेदन मिलने पर उचित लगेगा तो वह कोई केस किसी एक RO से लेकर दूसरे समान या बड़े RO को दे देगा। धारा 32: न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को हटाने के लिए RC की अंतर्निहित शक्ति को संहिता की कोई धारा कम नहीं कर सकती। धारा 33: RO किसी व्यक्ति को पक्षकार के रूप में या साक्षी के रूप में साक्ष्य या दस्तावेज पेश करने हेतु समन/बुलावा/सूचना जारी कर सकेगा। धारा 34: जारी समन का पालन ना होने पर RO जेल वारंट या जमानती वारंट जारी कर सकेगा या प्रतिभूति ले सकेगा या ₹1000 तक जुर्माना ले सकेगा। धारा 35 (1) आवेदक विपक्षी को सूचना/समन हेतु शुल्क ना दे तो मामला खारिज किया जा सकेगा। ...
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04-CGLRC-RBC : आवेदन

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राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC Revenue Book Circular) खंड 2 क्रमांक 1 कंडिका 4 (1) भू राजस्व संहिता के तहत आवेदन निम्नतम सक्षम न्यायालय द्वारा लिए जाएंगे। परंतु कलेक्टर द्वारा नियत करने पर जांच के लिए निम्नतर न्यायालय आवेदन ले सकेगा। (2) इस नियम का पालन न होने पर आवेदन वापस किया जाएगा। अर्थात, आवेदक को थोड़ा जागरूक होना चाहिए कि कौन-सा निर्णय देने के कौन-सा छोटा न्यायालय शक्तिमान है, अन्यथा आवेदन वापस होगा।  कंडिका 10  बहुत सुनने के बाद यदि संभव हो तो आदेश देने के लिए एक निश्चित तारीख नियत की जावे और आदेश पत्र में पक्षों या वकीलों के हस्ताक्षर इस बात के प्रमाण स्वरूप लिए जावे कि उन्हें निश्चित तारीख की सूचना दे दी गई है. जब मामला आदेशों के लिए बंद किया जावे तब आदेश 1 सप्ताह के भीतर ही दे दिए जाने चाहिए.   अर्थात, सुनवाई या पेशी में बहस समाप्त हो गई तो 1 हफ्ते के भीतर आदेश भी होगा. 
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