02-CGLRC - 01 राजस्व मंडल

By
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959

अध्याय 2: राजस्व मंडल (Revenue Board)
धारा 3 से धारा 10.

धारा 3 राजस्व मंडल का गठन
(1) छत्तीसगढ़ के लिए एक राजस्व मंडल होगा जिसका एक अध्यक्ष होगा।
(2)  राज्य सरकार, अध्यक्ष के अलावा इतने सदस्यों की नियुक्ति कर सकेगी, जितनी की वह ठीक समझें.

 धारा 7  मंडल की अधिकारिता
(1)  मंडल ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन उसे प्रदान की गई हैं ...
(2)  राज्य सरकार, ... अधिसूचना द्वारा ऐसी अतिरिक्त शक्तियां प्रदत्त कर सकेगी या ऐसे अतिरिक्त कृत्य सौंप सकेगी... 

 धारा 8 मंडल की अधीक्षण संबंधी शक्तियां
 मंडल को ऐसे समस्त मामलों के संबंध में,  जो उसकी अपील या  पुनरीक्षण संबंधी अधिकारिता के अधीन है, समस्त पदाधिकारियों पर उस सीमा तक अधीक्षण की शक्ति होगी...





* छत्तीसगढ़ के रेवेन्यू बोर्ड (राजस्व मंडल) की वेबसाइट यहां देखें www.bor.cg.nic.in

Comments

Post a Comment

Most Read Post

09-CGLRC - 01. त्रुटिसुधार

By
प्रश्न: क्या 02 में 02 को जोड़ने से 05 हो सकता है? उत्तर: हाँ। प्रश्न: कैसे? उत्तर: गलती से। 😊 जमीन के अभिलेखों में कई तरह की गलती या त्रुटि सामान्य रूप से हो सकती है। यथा, नाम में गलती हो, पिता/पति का नाम गलत हो, पता/जाति गलत हो; खसरा/प्लाट नम्बर गलत/छूटा हो; रकबा/क्षेत्रफल गलत/कम/ज्यादा दर्ज हो; शासकीय जमीन पे किसी ने नाम चढ़वा लिया हो; जमीन का मद (जैसे गोचर मद, सड़क रास्ता मद, झाड़ जंगल मद, आदि) बदल दिया गया हो; नक्शा कटा न हो, गलत कटा हो; आदि आदि। तो ... छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधान: 115.  उपखंड अधिकारी स्वप्रेरणा से या व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर,...  भू-अभिलेखों में...  गलत या अशुद्ध प्रविष्टि को,... शुद्ध कर सकेगा. 117. जब तक गलत न साबित कर दिया जाए, भू-अभिलेख सही है। http://bhuiyan.cg.nic.in/ पर अपनी जमीन के खतौनी, खसरा और नक्शा देखें, आपको इन प्रावधानों की जरूरत महसूस हो सकती है।
... आगे पढ़ें ... »

05-CGLRC - 01.अपील, पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन

By
छत्तीसगढ़ भू- राजस्व   संहिता,  1959 अध्याय 5 अपील ,  पुनरीक्षण  तथा  पुनर्विलोकन धारा 44 से धारा 56. धारा 44: अपील तहसीलदार या नायब/अतिरिक्त तहसीलदार की उपखंड अधिकारी को, उपखंड अधिकारी की कलेक्टर को, कलेक्टर की आयुक्त को एवं आयुक्त की मंडल को होगी। द्वितीय अपील अर्थात पहली अपील के आदेश की अपील उपखंड अधिकारी या कलेक्टर की आयुक्त होगी एवं आयुक्त की मंडल को होगी। धारा 47: आदेश की तारीख से 45 दिन के भीतर उपखंड अधिकारी या कलेक्टर को, 60 दिन के भीतर आयुक्त को एवं 90 दिन के भीतर मंडल को अपील होगी। धारा 48: अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के आवेदन के साथ आपत्तिग्रस्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि होगी। धारा 49: अपील प्राधिकारी पक्षकारों को सुनने के बाद प्रश्नगत आदेश को पुष्टि कर सकेगा या फेरफारित कर सकेगा या उलट सकेगा; आवश्यकतानुसार अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा। परंतु मामले के निपटारे के लिए इसे अधीनस्थ RO को फिर से नहीं भेजेगा। धारा 50: मंडल या आयुक्त या कलेक्टर अपने अधीनस्थ RC के आदेश का पुनरीक्षण स्वप्रेरणा से या पक्षकार के आवेदन पर कर सकेगा। आयुक्त या क...
... आगे पढ़ें ... »

04-CGLRC - 01. राजस्व न्यायालय

By
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 अध्याय 4 राजस्व अधिकारियों (ROs) तथा राजस्व न्यायालयों (RCs) की प्रक्रिया धारा 27 से धारा 43. धारा 27: RO अपने अधिकार क्षेत्र में कहीं भी जांच या सुनवाई करेगा, परंतु उपखंड अधिकारी पूरे जिले में कहीं भी जांच या सुनवाई करेगा। धारा 29: (1) यदि मंडल को उचित लगेगा तो वह कोई केस किसी एक RO से लेकर उसके समान या बड़े RO को दे देगा। (2) यदि आयुक्त को आवेदन मिलने पर उचित लगेगा तो वह कोई केस किसी एक RO से लेकर दूसरे समान या बड़े RO को दे देगा। धारा 32: न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को हटाने के लिए RC की अंतर्निहित शक्ति को संहिता की कोई धारा कम नहीं कर सकती। धारा 33: RO किसी व्यक्ति को पक्षकार के रूप में या साक्षी के रूप में साक्ष्य या दस्तावेज पेश करने हेतु समन/बुलावा/सूचना जारी कर सकेगा। धारा 34: जारी समन का पालन ना होने पर RO जेल वारंट या जमानती वारंट जारी कर सकेगा या प्रतिभूति ले सकेगा या ₹1000 तक जुर्माना ले सकेगा। धारा 35 (1) आवेदक विपक्षी को सूचना/समन हेतु शुल्क ना दे तो मामला खारिज किया जा सकेगा। ...
... आगे पढ़ें ... »

04-CGLRC-RBC : आवेदन

By
राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC Revenue Book Circular) खंड 2 क्रमांक 1 कंडिका 4 (1) भू राजस्व संहिता के तहत आवेदन निम्नतम सक्षम न्यायालय द्वारा लिए जाएंगे। परंतु कलेक्टर द्वारा नियत करने पर जांच के लिए निम्नतर न्यायालय आवेदन ले सकेगा। (2) इस नियम का पालन न होने पर आवेदन वापस किया जाएगा। अर्थात, आवेदक को थोड़ा जागरूक होना चाहिए कि कौन-सा निर्णय देने के कौन-सा छोटा न्यायालय शक्तिमान है, अन्यथा आवेदन वापस होगा।  कंडिका 10  बहुत सुनने के बाद यदि संभव हो तो आदेश देने के लिए एक निश्चित तारीख नियत की जावे और आदेश पत्र में पक्षों या वकीलों के हस्ताक्षर इस बात के प्रमाण स्वरूप लिए जावे कि उन्हें निश्चित तारीख की सूचना दे दी गई है. जब मामला आदेशों के लिए बंद किया जावे तब आदेश 1 सप्ताह के भीतर ही दे दिए जाने चाहिए.   अर्थात, सुनवाई या पेशी में बहस समाप्त हो गई तो 1 हफ्ते के भीतर आदेश भी होगा. 
... आगे पढ़ें ... »

09-CGLRC - 02. नामांतरण

By
भीगी-भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतज़ार करूँ, धीरे-धीरे दिल की जमीन को तेरे ही नाम करूँ ... नामांतरण यानि जमीन के खसरा(P-II)-खतौनी(B-I) में भूमिस्वामी का नाम बदलने की प्रक्रिया। * कृषि भूमि का अविवादित नामांतरण (मृत्यु आधारित एवं विक्रय आधारित) ग्राम पंचायत करती है। * कृषि भूमि का विवादित नामांतरण (किसी की आपत्ति-विवाद वाले मृत्यु/बिक्री आधारित तथा दानपत्र, वसीयत, गोदनामा, हिब्बानामा, हकत्यागनामा, वरिष्ठ कोर्ट आदेश आदि पर आधारित) तहसील न्यायालय में होता है। * लिखित आवेदन तहसील न्यायालय या ग्राम पंचायत में करें। (विवादित या अविवादित के अनुसार)। * आवेदन के साथ अधिकार के आधार के कागज और वर्तमान खसरा-खतौनी की प्रति लगाएं। * नामांतरण से सिर्फ रिकॉर्ड अपडेट होता है किसी का हक निर्मित या समाप्त नहीं होता। * कृषि भूमि का 5 डिसमिल या 0.05 एकड़ या 20 आर्श या 0.020 हेक्टेयर से छोटा टुकड़ा नहीं किया जा सकता, (धारा 70 व 98 के नियम)। अर्थात, किसी बड़े प्लाट में से 3 डिसमिल का बिक्रीनामा से नामांतरण नहीं हो सकता। * डाइवर्टेड/व्यपवर्तित भूमि का नामांतरण तहसीलदार करता है। पर ऐसी भूमि के दानपत...
... आगे पढ़ें ... »