विविध - 02. समयसीमा गारंटी

By
कुछ सेवाओं के लिए राज्य शासन ने समय-सीमा रखी है। [धारा 3]
यदि प्रमाणपत्र, नकल आदि देने में देरी हो तो हर एक दिन के लेट के लिए ₹100 मिलेगा। [धारा 4(4)]
हर विभाग में सक्षम अधिकारी है, जिसे हर्जाना के लिएआवेदन किया जा सकता है। [धारा 5]
सक्षम अधिकारी पैसा न दिलाये, तो अपील अधिकारी को आवेदन किया जा सकता है। [धारा 7]
इसे छत्तीसगढ़ लोकसेवा गारंटी अधिनियम, 2011 कहते हैं। [धारा1]

जैसे:
क्रमांक: कार्यालय: सेवा: समयसीमा: सेवा अधिकारी: सक्षम अधिकारी: अपीलीय अधिकारी
1, तहसील: खसरा नक्सा का नकल: 15 दिन: तहसीलदार: SDO: कलेक्टर।
2, तहसील: डुप्लीकेट किसान किताब: 90 दिन: तहसीलदार: SDO: कलेक्टर।
3, तहसील: आय प्रमाण पत्र: 30 दिन: तहसीलदार: SDO: कलेक्टर।
4, तहसील: निवास प्रमाण पत्र: 30 दिन: तहसीलदार: SDO: कलेक्टर।
5, तहसील: अस्थाई जाति प्रमाण पत्र: 30 दिन: तहसीलदार: SDO: कलेक्टर।
6, तहसील: स्थाई जाति प्रमाण पत्र: 30 दिन: SDO: कलेक्टर: कमिश्नर।
.....
.....

* अब तक राजस्व विभाग की 22 सेवाएं समयसीमा के तहत, अधिसूचित की जा चुकी हैं.

(उपयोगिता के अनुसार, सरल भाषा में, कानून पोस्ट कर रहा हूँ,
धाराओं को ऊपर-नीचे करने या कुछ को छोड़ने का आरोप न लगाएं)

Comments

Post a Comment

Most Read Post

09-CGLRC - 01. त्रुटिसुधार

By
प्रश्न: क्या 02 में 02 को जोड़ने से 05 हो सकता है? उत्तर: हाँ। प्रश्न: कैसे? उत्तर: गलती से। 😊 जमीन के अभिलेखों में कई तरह की गलती या त्रुटि सामान्य रूप से हो सकती है। यथा, नाम में गलती हो, पिता/पति का नाम गलत हो, पता/जाति गलत हो; खसरा/प्लाट नम्बर गलत/छूटा हो; रकबा/क्षेत्रफल गलत/कम/ज्यादा दर्ज हो; शासकीय जमीन पे किसी ने नाम चढ़वा लिया हो; जमीन का मद (जैसे गोचर मद, सड़क रास्ता मद, झाड़ जंगल मद, आदि) बदल दिया गया हो; नक्शा कटा न हो, गलत कटा हो; आदि आदि। तो ... छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधान: 115.  उपखंड अधिकारी स्वप्रेरणा से या व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर,...  भू-अभिलेखों में...  गलत या अशुद्ध प्रविष्टि को,... शुद्ध कर सकेगा. 117. जब तक गलत न साबित कर दिया जाए, भू-अभिलेख सही है। http://bhuiyan.cg.nic.in/ पर अपनी जमीन के खतौनी, खसरा और नक्शा देखें, आपको इन प्रावधानों की जरूरत महसूस हो सकती है।
... आगे पढ़ें ... »

05-CGLRC - 01.अपील, पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन

By
छत्तीसगढ़ भू- राजस्व   संहिता,  1959 अध्याय 5  अपील ,  पुनरीक्षण  तथा  पुनर्विलोकन  (धारा 44 से धारा 56) धारा 44: अपील तहसीलदार या नायब/अतिरिक्त तहसीलदार की उपखंड अधिकारी को, उपखंड अधिकारी की कलेक्टर को, कलेक्टर की आयुक्त को एवं आयुक्त की मंडल को होगी। द्वितीय अपील अर्थात पहली अपील के आदेश की अपील: उपखंड अधिकारी के आदेश की कलेक्टर  को, कलेक्टर के आदेश की आयुक्त को एवं आयुक्त के आदेश की मंडल को द्वितीय अपील होगी। धारा 47: आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर अपील होगी। (आदेश प्राप्त होने का समय नहीं गिना जाएगा) धारा 48: अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के आवेदन के साथ आपत्तिग्रस्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि होगी। धारा 49: अपील प्राधिकारी पक्षकारों को सुनने के बाद प्रश्नगत आदेश को पुष्टि कर सकेगा या फेरफारित कर सकेगा या उलट सकेगा; आवश्यकतानुसार अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा। परंतु मामले के निपटारे के लिए इसे अधीनस्थ को फिर से नहीं भेजेगा। धारा 50: मंडल या आयुक्त या कलेक्टर अपने अधीनस्थ के आदेश का पुनरीक्षण स्वप्रेरणा से या पक्षकार के आवेदन प...
... आगे पढ़ें ... »

04-CGLRC - 01. राजस्व न्यायालय

By
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 अध्याय 4 राजस्व अधिकारियों (ROs) तथा राजस्व न्यायालयों (RCs) की प्रक्रिया (धारा 27 से धारा 43) धारा 27: RO अपने अधिकार क्षेत्र में कहीं भी जांच या सुनवाई करेगा, परंतु उपखंड अधिकारी पूरे जिले में कहीं भी जांच या सुनवाई करेगा। धारा 29: (1) यदि मंडल को उचित लगेगा तो वह कोई केस किसी एक RO से लेकर उसके समान या बड़े RO को दे देगा। (2) यदि आयुक्त को आवेदन मिलने पर उचित लगेगा तो वह कोई केस किसी एक RO से लेकर दूसरे समान या बड़े RO को दे देगा। धारा 32: न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को हटाने के लिए RC की अंतर्निहित शक्ति को संहिता की कोई धारा कम नहीं कर सकती। धारा 33: RO किसी व्यक्ति को पक्षकार के रूप में या साक्षी के रूप में साक्ष्य या दस्तावेज पेश करने हेतु समन/बुलावा/सूचना जारी कर सकेगा। धारा 34: जारी समन का पालन ना होने पर RO जेल वारंट या जमानती वारंट जारी कर सकेगा या प्रतिभूति ले सकेगा या ₹1000 तक जुर्माना ले सकेगा। धारा 35 (1) आवेदक विपक्षी को सूचना/समन हेतु शुल्क ना दे तो मामला खारिज किया जा सकेगा।...
... आगे पढ़ें ... »

04-CGLRC-RBC : आवेदन एवं निर्णय/आदेश

By
राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC Revenue Book Circular) खंड 2 क्रमांक 1 कंडिका 4 (1) भू राजस्व संहिता के तहत आवेदन निम्नतम सक्षम न्यायालय द्वारा लिए जाएंगे। परंतु कलेक्टर द्वारा नियत करने पर जांच के लिए निम्नतर न्यायालय आवेदन ले सकेगा। (2) इस नियम का पालन न होने पर आवेदन वापस किया जाएगा। अर्थात , आवेदक को थोड़ा जागरूक होना चाहिए कि कौन-सा निर्णय देने के कौन-सा छोटा न्यायालय शक्तिमान है, अन्यथा आवेदन वापस होगा।  कंडिका 10  बहुत सुनने के बाद यदि संभव हो तो आदेश देने के लिए एक निश्चित तारीख नियत की जाए और आदेश पत्र में पक्षों या वकीलों के हस्ताक्षर इस बात के प्रमाण स्वरूप लिए जाए कि उन्हें निश्चित तारीख की सूचना दे दी गई है. जब मामला आदेशों के लिए बंद किया जाए तब आदेश 1 सप्ताह के भीतर ही दे दिए जाने चाहिए.    अर्थात , सुनवाई या पेशी में बहस समाप्त हो गई तो 1 हफ्ते के भीतर आदेश भी होगा. 
... आगे पढ़ें ... »

09-CGLRC - 02. नामांतरण

By
भीगी-भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतज़ार करूँ, धीरे-धीरे दिल की जमीन को तेरे ही नाम करूँ ... नामांतरण यानि जमीन के खसरा(P-II)-खतौनी(B-I) में भूमिस्वामी का नाम बदलने की प्रक्रिया। * कृषि भूमि का अविवादित नामांतरण (मृत्यु आधारित एवं विक्रय आधारित) ग्राम पंचायत करती है। * कृषि भूमि का विवादित नामांतरण (किसी की आपत्ति-विवाद वाले मृत्यु/बिक्री आधारित तथा दानपत्र, वसीयत, गोदनामा, हिब्बानामा, हकत्यागनामा, वरिष्ठ कोर्ट आदेश आदि पर आधारित) तहसील न्यायालय में होता है। * लिखित आवेदन तहसील न्यायालय या ग्राम पंचायत में करें। (विवादित या अविवादित के अनुसार)। * आवेदन के साथ अधिकार के आधार के कागज और वर्तमान खसरा-खतौनी की प्रति लगाएं। * नामांतरण से सिर्फ रिकॉर्ड अपडेट होता है किसी का हक निर्मित या समाप्त नहीं होता। * कृषि भूमि का 5 डिसमिल या 0.05 एकड़ या 20 आर्श या 0.020 हेक्टेयर से छोटा टुकड़ा नहीं किया जा सकता, (धारा 70)। अर्थात, किसी बड़े प्लाट में से 3 डिसमिल का बिक्रीनामा से नामांतरण नहीं हो सकता। * शासन से पट्टे पर मिली भूमि 10 साल तक अंतरित नहीं की जाएगी, (धारा 158)। 10 साल के बाद अंतर...
... आगे पढ़ें ... »